डेटा प्रोटेक्शन बिल पर बात रखने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जब मोदी सरकार ने 2019 में RTI Act में संशोधन किया था, यह एक्ट तभी कमजोर हो गया था। अब इस डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से सरकार जनता के बचे हुए अधिकार को भी ख़त्म करने जा रही है। इस सरकार को सूचना छिपाने से बड़ा प्यार है, वो नहीं चाहती कि जनता को सूचना मिले, इसलिए हम सभी ने तय किया है कि सरकार के द्वारा लाए जा रहे इस एक्ट पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई जाए। : Javed ali khan जी, (समाजवादी पार्टी) | Indian National Congress